NAGPUR
नागपूर : शरीरावर टॅटू काढणे हे आजच्या तरुण पिढीत फार लोकप्रिय आहे. तरुणाई मोठ्या प्रमाणात आपल्या शरीरावर विविध प्रकारचे टॅटू काढते आणि मिरवते. मात्र या ‘टॅटू’मुळे सीआरपीएफने एका तरुणाला नोकरीस अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला. तरुणाने सीआरपीएफच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. शरीरावर टॅटू काढल्यामुळे नोकरी करण्याचा हक्क हिरावला जाऊ शकतो का याबाबत न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. याचिकेनुसार, निखिल गर्डेने सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर पदासाठी परीक्षा उत्तीर्ण केली. परंतु वैद्यकीय चाचणीदरम्यान त्याच्या उजव्या हातावर ‘एन’ या इंग्रजी शब्दाचा टॅटू होता. त्यामुळे निखिलला अपात्र ठरवण्यात आले. यानंतर, निखिलने पुनरावलोकन वैद्यकीय चाचणी दिली परंतु पुन्हा टॅटूच्या चिन्हामुळे पुनरावलोकन वैद्यकीय समितीने निखिलला अपात्र ठरवले. त्यामुळे निखिलने न्यायालयाचे दार ठोठावले. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की निखिलने वैद्यकीय तपासणीपूर्वी लेसर उपचाराद्वारे हा टॅटू काढला होता आणि प्रत्यक्षात केवळ एक डाग दिसत आहे. २० मे २०१५ रोजीच्या भरती मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये धार्मिक भावना दर्शविणारे टॅटू स्वीकारार्ह आहे. परंतु हा नियम भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ च्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. याचिकाकर्त्यालाही इतर कोणत्याही परीक्षेत अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केवळ टॅटूच्या आधारावर नोकरीस अपात्र ठरवणे बेकायदेशीर आहे आणि हा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केली. हेही वाचा : समृद्धी महामार्गावर अपघातांसह गुन्हेगारीतही वाढ; डिझेल चोरीसाठी महागड्या वाहनांचा वापर… शरीरावरील टॅटूमुळे उमेदवाराला भरतीसाठी अपात्र ठरवणे बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयाचा दाखला न्यायालयाला दिला. न्यायालयाने सीआरपीएफचा आदेश रद्द करून उमेदवाराला मोठा दिलासा दिला. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सुनावणीदरम्यान सीआरपीएफने घेतलेले आक्षेप घटनेच्या कलम २१ च्या विरोधात असल्याने आणि लेसर उपचारांद्वारे त्याचा टॅटू काढून टाकल्यानंतरही याचिकाकर्त्याला अपात्र ठरवणे विसंगत असल्याने, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला अपात्र ठरवण्याचा निर्णय रद्द केला. याचिकाकर्ते इतर कोणत्याही कारणास्तव अपात्र नसल्यास त्यांची नियुक्ती चार आठवड्यांच्या आत केली जावी, असेही न्यायालयाने आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अमित बालपांडे यांनी तर सीआरपीएफच्यावतीने ॲड.व्ही.ए.ब्रह्मे यांनी बाजू मांडली. None
What’s New
Spotlight
Advertisement
Featured News
Latest From This Week
Popular News
