NAGPUR
नागपूर: अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांच्या संशोधनवृत्तीला चालना देण्यासाठी ‘बार्टी’च्या वतीने मासिक अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. २०१३ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार पीएच.डी. संशोधकांना अधिछात्रवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. चाळणी परीक्षा व मुलाखतीच्या माध्यमातून संशोधकांची निवड करून त्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. मात्र, ‘बार्टी’च्या धर्तीवर मागच्या काळात सुरू झालेल्या ‘महाज्योती’ आणि ‘सारथी’ या संस्थांनी पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना सरसकट अधिछात्रवृत्ती लागू केली. ‘महाज्योती’ने तब्बल बाराशेहून अधिक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली. त्यामुळे ‘बार्टी’च्या विद्यार्थ्यांकडूनही सरसकट अधिछात्रवृत्तीची मागणी होऊ लागली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि आंदोलनामुळे राज्य शासनाने बार्टी, सारथी, महाज्योती अशा सर्व संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणण्याच्या नावाखाली ‘समान धोरण’ तयार केले. यामध्ये सर्व संस्थांच्या केवळ २०० विद्यार्थ्यांनाच पीएच.डी.साठी अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे ‘बार्टी’च्या अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याने त्यांनी याविरोधात एल्गार पुकारला. ‘यूजीसी’च्या मान्यतेनुसार १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती मिळालीच पाहिजे या मागणीसाठी विद्यार्थी दोन वर्षांपासून विविध पातळ्यांवर आंदोलन केले. हेही वाचा >>> अनिल देशमुखांना मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांचे आव्हान, म्हणाले ” त्यांनी माझ्या विरूद्ध लढावे” ५९ दिवसांचे धरणे आंदोलन, पाच वेळा आमरण उपोषण, दादर मुंबई येथे जलसमाधी आंदोलन, आझाद मैदान येथे धरणे आणि ५० टक्के अधिछात्रवृत्तीच्या निर्णयाला विरोध म्हणून मुंडन व अर्धनग्न आंदोलन, अशा तब्बल दोन वर्षांच्या लढ्यानंतर अखेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) ७६३ पीएच.डी.च्या संशोधकांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दोन वर्षांनी अखेर निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला पाझर फुटला. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश आले असून अनेकांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने सारथी आणि महाज्योती प्रमाणेच ‘बार्टी’च्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्यात येईल असा निर्णय झाला आहे. यासाठी ३७ कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. महाज्योती, सारथी व बार्टी यांच्या माध्यमातून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील पीएच.डी. करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती मिळत नाही. सर्व बाबींची पाहणी करून पात्र विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून सरसकट शिष्यवृत्ती देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. None
What’s New
Spotlight
Advertisement
Featured News
Latest From This Week
Popular News
