NAVIMUMBAI
नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तसेच जवाहरलाल नेहरू बंदरामुळे ठाणे-बेलापूर, शीव-पनवेल महामार्गावर दररोज वाढणारी वाहनसंख्या लक्षात घेऊन सिडकोकडून आखण्यात आलेल्या खारघर-तुर्भे भुयारी मार्ग (केटीएलआर) उभारणीत अडथळा ठरत असलेल्या काही कंपन्या तसेच झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र अैाद्योगिक विकास महामंडळ आणि सिडकोने संयुक्त आराखडा तयार केला आहे. या रस्त्याच्या उभारणीत एमआयडीसीच्या जमिनीवर तीन मोठ्या कंपन्यांसह जवळपास ११ हजार ७६७ चौरस मीटर क्षेत्रावर उभ्या असलेल्या बेकायदा झोपड्या पाडाव्या लागणार आहेत. या झोपड्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार असून तेथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी यापुढे सिडकोवर राहणार आहे. हेही वाचा – नवी मुंबई : युवकाच्या मृतदेहाचा शोध सुरूच नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली तसेच आसपासच्या शहरांमधील बाह्य वाहतुकीसाठी ठाणे-बेलापूर रस्ता महत्त्वाचा मानला जातो. मुंबईतून थेट डोंबिवलीच्या दिशेने जाण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने ऐरोली-काटई मार्गाच्या उभारणीचे काम हाती घेतले असले तरी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि उरणच्या जवाहरलाल नेहरू बंदरामुळे या मार्गावरील वाहतुकीचा भार कायम राहील अशीच चिन्हे आहेत. ठाणे-बेलापूर अैाद्योगिक पट्ट्यातून वाहनांचा भार ठाणे-बेलापूर तसेच शीव-पनवेल महामार्गावर येत असतो. हा भार कमी करण्यासाठी सिडकोने तुर्भे-खारखर भुयारी मार्गाची आखणी केली आहे. शीव-पनवेल महामार्गालगत असलेल्या जुईनगर (रेल्वे स्थानकाजवळ) ते खारघर येथील गुरुद्वारा जंक्शनपर्यंत उन्नत मार्ग बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. हा रस्ता ५.५६ किलोमीटर अंतराचा असून त्याची साधारण दीड किलोमीटर अंतराची लांबी ही एमआयडीसी भागातून जाते. या रस्त्यामध्ये वन विभागाच्या क्षेत्रात साधारणपणे १.७६ किलोमीटर अंतराचे दोन बोगदे केले जाणार आहेत. या रस्त्याचे ५.५० मीटर उंचीचे सलोह खांब (पिलर्स) एमआयडीसी भागात उभारले जाणार आहेत. या रस्त्याची रुंदी ३० मीटर इतकी असेल. एमआयडीसी हद्दीत हा रस्ता उन्नत बांधला जाणार असून तेथूनच तो डोंगरापर्यत पोहचविला जाणार आहे. दरम्यान या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेता झोपड्यांचे तातडीने बायमेट्रिक सर्वेक्षण हाती घेण्याचा निर्णय सिडको आणि एमआयडीसीच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या ठाणे विभागामार्फत हे सर्वेक्षण सुरू केले जाणार असून यासाठी आवश्यक कागदपत्रे एमआयडीसीकडून या विभागाला वर्ग केली जातील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणानंतर झोपडपट्टीधारकांचे पात्रता निकष स्पष्ट होताच त्यांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा सिडकोमार्फत तयार केला जाईल, असे ठरविण्यात आल्याचे सिडकोतील वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. हेही वाचा – निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी नैनातील चार हजार कोटींच्या रस्ते कामांच्या भूमिपूजनासाठी सिडकोच्या हालचालींना वेग याशिवाय एचपीसीएल कंपनीच्या समोरील बाजूस असलेली १२०० मि.मी. व्यासाची एक मोठी जलवाहिनी भूमिगत करणे आवश्यक असल्याचे लक्षात आल्याने एमआयडीसीने हे काम करावे असेही या बैठकीत ठरल्याचे सांगितले जाते. त्यासाठी एमआयडीसीला अडीच कोटी रुपये सिडकोमार्फत वर्ग केले जाणार आहेत. सिडकोने हे काम हाती घेत असताना या संपूर्ण मार्गाचे सर्वेक्षण करून एमआयडीसीला एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात मेसर्स ग्रॅमर्सी, (४५३ चौरस मीटर), एचपीसीएल (९२३७ चौरस मीटर) आणि एमआयडीसीचा ११ हजार ७८२ मीटरचा आणखी एक कंपनी भूखंडाचा अडथळा रस्त्याच्या उभारणीत येत असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय एमआयडीसीच्या जमिनीवर ११ हजार ८७६ चौरस मीटर आकाराच्या मोठ्या जमिनीवर बेकायदा झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. या मार्गाची उभारणी करताना या झोपड्या काढण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे. None
What’s New
Spotlight
Advertisement
Featured News
Latest From This Week
Popular News
