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Apple iPhone 16: कुछ समय पहले Apple ने अपने लेटेस्ट iPhone 16 को लॉन्च किया था. दुनिया भर से इस फोन को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और इसकी खूब बिक्री हुई. दुनिया भर में लोगों ने इस फोन को खरीदा लेकिन, इंडोनेशिया में लोग इस फोन की बिक्री नहीं हुई. क्योंकि इंडोनेशिया की सरकार ने देश में iPhone 16 की बिक्री पर रोक लगा दी थी. लेकिन, अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की सरकार को Apple से 1 बिलियन डॉलर का निवेश मिलने वाला है. इससे iPhone 16 की बिक्री पर लगा बैन हट सकता है. किन वजह से लगा बैन इंडोनिशिया में iPhone 16 की बिक्री पर लगे बैन के पीछे वहां का एक नियम है. इंडोनेशिया सरकार ने एक नियम बनाया है कि वहां बेचे जाने वाले स्मार्टफोन्स में कम से कम 40% हिस्सा वहीं बना होना चाहिए. ऐप्पल अभी इस नियम को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से iPhone 16 की बिक्री रोक दी गई थी. इंडोनेशिया के निवेश मंत्री रोसन रोसलानी ने बताया कि Apple का यह निवेश इंडोनेशिया में फोन बनाने की दिशा में पहला कदम है. अगर ऐप्पल यहां फोन बनाने लगेगा, तो iPhone 16 की बिक्री फिर से शुरू हो सकती है. इंडोनेशिया में करीब 28 करोड़ लोग हैं और ऐप्पल इन लोगों को अपना फोन बेचना चाहता है. ऐप्पल का प्रस्ताव एक हफ्ते के अंदर आ सकता है. Apple ने पहले भी दिया था प्रस्ताव इससे पहले भी ऐप्पल ने इंडोनेशिया में निवेश का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया था. ऐप्पल ने पहले 10 करोड़ डॉलर का निवेश प्रस्ताव दिया था, जिसमें एक्सेसरीज़ और कंपोनेंट्स बनाने का प्लान था. लेकिन, इंडोनेशिया सरकार ने कहा कि यह निवेश पर्याप्त नहीं है. यह भी पढ़ें - चीन ने अमेरिकी पर लगाया बैन, लपेटे में ले ली पूरी टेक इंडस्ट्री, अब क्या करेगा US? Apple इंडोनेशिया में 2018 से ऐप डेवलपर एकैडमी चला रही है, लेकिन यह इंडोनेशिया के नियमों को पूरा नहीं करता है. रोसलानी ने कहा कि "हम चाहते हैं कि निवेश में समानता हो. आप यहां फायदा उठाते हैं तो आपको यहां निवेश भी करना होगा और रोजगार भी पैदा करना होगा." यह भी पढ़ें - Apple के नए स्मार्ट होम डिवाइस के लिए करना पड़ सकता है इंतजार, आखिर क्यों हो रही देरी? सरकार को उम्मीद इंडोनेशिया सरकार को उम्मीद है कि Apple के इस निवेश से और भी विदेशी कंपनियां इंडोनेशिया में निवेश करेंगी, जिससे देश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे. ऐप्पल ने अभी तक इस नए निवेश प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. None
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