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अमेरिकी सरकार के पास धन समाप्त होने में बस एक दिन बाकी है। ऐसे में कांग्रेस शॉर्ट टर्म फंडिंग प्लान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फंडिंग को लेकर लाए गए संभावित विधेयक के विरोध के बाद अमेरिका के कई सरकारी कार्यालयों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर 20 दिसंबर तक संसद द्वारा नया विधेयक पारित नहीं किया गया तो 21 दिसंबर से कई सरकारी कार्यालय फंडिंग के अभाव में बंद हो जाएंगे। आधिकारिक तौर पर इसे सरकारी शटडाउन कहा जाता है। गुरुवार रात, रिपब्लिकन द्वारा प्रस्तुत रिवाइस्ड स्पेंडिंग प्लान (जो सरकारी बंद को टाल सकती थी) सदन में पारित नहीं हो सकी। इसे पारित होने के लिए प्रतिनिधि सभा में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी पर 38 रिपब्लिकन ने अधिकांश डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया। नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रिपब्लिकन हाउस स्पीकर माइक जॉनसन द्वारा डेमोक्रेट्स के साथ किए गए पिछले फंडिंग डील को विफल कर दिया था। ट्रंप द्वारा इस द्विदलीय समझौते की निंदा करने के बाद, टेक अरबपति एलन मस्क ने इस उपाय की कड़ी आलोचना की थी। ट्रंप द्वारा स्वीकृत रिप्लेसमेंट बिल में सरकारी फंडिंग को संघीय ऋण सीमा के दो साल के निलंबन से जोड़ा जाएगा, जो यह निर्धारित करता है कि सरकार अपने बिलों का भुगतान करने के लिए कितना उधार ले सकती है। सदन के अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफ्रीस जो चैंबर में शीर्ष डेमोक्रेट हैं, उन्होंने प्रस्ताव को हास्यास्पद कहा। ‘वे हम पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं तो हम भी उन पर उतना ही लगाएंगे…’, डोनाल्ड ट्रंप की भारत को चेतावनी सरकार की वर्तमान फंडिंग अमेरिकी समयानुसार 20 दिसंबर की रात को खत्म हो रही है। इसके बाद क्रिसमस की छुट्टियों तक संसद बंद रहेगी। अगर इससे पहले फंडिंग से जुड़ा विधेयक पारित नहीं होता है तो सरकार को हजारों संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना होगा और कई सेवाओं में कटौती करनी होगी। सरकारी शटडाउन तब होता है जब संघीय सरकार को चलाने के लिए जरूरी फंडिंग खत्म हो जाती है। अगर अमेरिकी कांग्रेस (संसद) फंडिंग विधेयक पारित नहीं करती है तो कई सरकारी सेवाएं ठप हो जाएंगी। इससे पहले अमेरिका में ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही 35 दिनों तक सरकारी शटडाउन रहा था। तब करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों ने बिना वेतन के काम किया था। पढ़ें- न्यूज एंकर की गलती और चैनल की बढ़ी मुसीबत, अब डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगे 127 करोड़ रुपये None
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