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18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया, “संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा।” उन्होंने लिखा, “माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर, 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक शीतकालीन सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 26 नवंबर, 2024 (संविधान दिवस) पर संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम मनाया जाएगा।” Hon’ble President, on the recommendation of Government of India, has approved the proposal for summoning of both the Houses of Parliament for the Winter Session, 2024 from 25th November to 20th December, 2024 (subject to exigencies of parliamentary business). On 26th November,… pic.twitter.com/dV69uyvle6 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने की उम्मीद है। मोदी कैबिनेट ने इन दोनों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला सरकार की योजना संविधान दिवस पर पुराने संसद भवन जिसे संविधान सदन का नाम दिया गया है, उसके केंद्रीय कक्ष में विशेष संयुक्त बैठक बुलाने की है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। संविधान के महत्व को रेखांकित करने के लिए सरकार ने व्यापक योजना बनाई है। इसके तहत ग्रैफिटी का निर्माण, संविधान सभा की बहसों का लगभग दो दर्जन भाषाओं में अनुवाद करना और सार्वजनिक मार्च का आयोजन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ज़ोर डाला कि उनकी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में काम कर रही है जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, “हम अब एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, भारत के संसाधनों का अधिकतम परिणाम देगा और देश को विकसित भारत के सपने को प्राप्त करने में नई गति मिलेगी। आज, भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है यह एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता है।” None
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