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One Nation One Election in Parliament: संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। लोकसभा ने शुक्रवार को वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर विधेयक को आगे की जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का प्रस्ताव पारित किया। सदन में यह प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। जेपीसी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे। इनमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर व एनसीपी की सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। इनके अलावा, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल, कल्याण बनर्जी, टीएम सेल्वागणपति को भी जेपीसी में शामिल किया गया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में राज्यसभा के भी 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, साकेत गोखले, पी विल्सन, संजय सिंह, मानस रंजन मनग्रास और वी विजय साई रेड्डी का नाम शामिल है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों के विरोध के बीच लोकसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इंडिया अलायंस के नेता संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। उन सभी का दावा है कि भीमराव आंबेडकर का अपमान किया गया है। उनका दावा है कि यह बीआर अंबेडकर का अपमान है। 2014 में ही PM मोदी ने शुरू कर दी वन नेशन वन इलेक्शन बिल की कवायद पिछले हफ्ते मोदी कैबिनेट से पास इस विधेयक का उद्देश्य पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। इसके लिए वोटिंग भी हुई थी। इस विधेयक के समर्थन में 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के सासंद भर्तृहरि महताब को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। महताब को संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष बनाने पर विचार किया जा रहा है। ओडिशा से सात बार लोकसभा सदस्य रह चुके महताब 31 सदस्यीय जेपीसी में शामिल हैं। इसमें अनुराग ठाकुर और पीपी चौधरी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं। विपक्ष के सपोर्ट बिना कैसे बनेगा एक देश एक चुनाव कानून? नंबर गेम में फंस सकता है मोदी सरकार का ड्रीम बिल पढ़ें पूरी खबर… None
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